Page 74 - Putting Farmers First Hindi
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दालों िी खरीददारी से मोदी सरिार िे समसया
समाधान िे तरीिे िा पता चलता है
मपछली सरकार के लचर तौर-तरीकों के कारण दषेर की जनता को मतहरी
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िार झलनी पड़ी री।
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सव्थप्ररि, मपछली सरकार न दालों के उतपादन को प्या्थपत रूप स बढावा
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नहीं मद्या रा। इसका ितलब ्यही हुआ मक एक प्रिुख पोिक फसल उस
दौरान कृमि नकरषे स गा्यब हो गई री।
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जो भी उतपादन हुआ रा उसकी प्या्थपत खरीद भी मकसानों स नहीं की गई
री। मपछली सरकार न मकसानों स बहुत कि िात्रा िें दालों की खरीददारी
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की री।
जब दालों की िांग काफी बढ गई री तो भारत को मवदषेर स दालों का
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आ्यात करना पड़ा रा, मजसस आि उपभोकता इनकी ज्यादा कीितें अदा
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करन पर मववर हो गए रषे।
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दषेर को दालों के आ्यात पर बहुिूल्य मवदषेरी िद्रा खच्थ करनी पड़ी और
उपभोकताओं को अमधक भुगतान करना पड़ा। गरीबों को बढती कीितों का
बोझ उ्ठाना पड़ा और मकसानों को न्यूनति सिर्थन िूल्य (एिएसपी) पर
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भुगतान मकए जान स भी कोई मवरषेि लाभ प्रापत नहीं हुआ रा।
हालांमक, िोदी सरकार न सिस्या सिाधान के अपन ना्याब तरीके स एक
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ही झटके िें पूरी तसवीर बदल दी।
िोदी सरकार न दालों की एिएसपी बढा दी। ्यही नहीं, िोदी सरकार न षे
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मपछली सरकार के िुकाबल खरीददारी भी कई गुना बढा दी। इसका अर्थ
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्यही हुआ मक मकसानों को अमधक धन प्रापत हुआ।
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दालों की उपलबधता काफी बढ गई, मजसस उपभोकताओं और गरीबों के
मलए दालों के िूल्य रट गए।
इसी तरह दषेर को भी उस धनरामर की काफी बचत हुई जो पहल दालों के
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आ्यात पर खच्थ की जा रही री।
67 | अन्नदाता क हितों को समह्त मोदी सरकार
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