Page 31 - Putting Farmers First Hindi

2004-2014 (प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन बसंह के नेतृतव में
UPA सरकार)

कृकर मंत्ाल्य ने एक एपरीएमसरी कानून, 2003 के आिार पर मॉरल एपरीएमसरी

कन्यम 2007 तै्यार कक्या और कवकभन्न राज्य सरकारों से उसे अपनाने का आह्ान
कक्या।
कांग्स, भाजपा और अन्य दलों द्ारा शाकसत कवकभन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश,
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अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, कहमाचल प्रदेश, राजसथान और महारा्रि ने मॉरल
एपरीएमसरी कानून, 2003 को वर 2005 से 2011 के बरीच अलग-अलग सम्य पर
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अपना्या।
्यूपरीए सरकार ने एम.एस. सवामरीनाथन करी अध्यक्ता में 2006 में रा्रिरी्य कृकर

आ्योग करी सथापना करी, कजसने अपनरी ररपोट्ड में एकरीकृत रा्रिरी्य बाजार को बढावा
देने करी कसफाररश करी।
कृकर कवपणन में सुिार को लेकर कृकर मंत्री शरद पवार ने माच्भ, 2010 में हरवि्भन
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पाकटल (महारा्रि करी कांग्स सरकार में कृकर मंत्री) करी अध्यक्ता में एक उच्चाकिकार
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सकमकत का गठन कक्या था और इसमें 10 राज्यों के मंत्री भरी शाकमल थे।

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इसके सार ही, ररद पवार न सभी राज्यों के िुख्यिमत्र्यों को अगसत,
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2010 िें पत्र मलखकर अनुरोध मक्या मक वह िॉरल एपीएिसी कानून, 2003
के अनुसार सुधारों को लागू करें। अन्य बातों के अलावा ररद पवार द्ारा मलख षे
गए पत्र िें कहा ग्या रा मक िौजूदा एपीएिसी कानून िें िॉरल एपीएिसी
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कानून 2003 के अनुसार संरोधन करन की जरूरत है, तामक मकसानों और
उतपादकों के सिग् महत िें वैकशलपक प्रमतसपधा्थ मवपणन चैनल उपलबध करान षे
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िें मनजी क्षेत्र को प्रोतसामहत मक्या जा सके। उनहोंन कहा मक पूरा ध्यान मसफ्क
उपभोकताओं पर ही केंमद्रत नहीं मक्या जा सकता।

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अन्नदाता क हितों को समह्त मोदी सरकार | 24
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