Page 32 - Putting Farmers First Hindi
P. 32
शरद पवार ने मई, 2012 में कृकर कवपणन सुिारों के बारे में पूछ गए प्रश्न का
़े
जवाब देते हुए राज्यसभा में ्यहरी कवचार व्यकत ककए थे। उनहोंने कहा था कक कुछ सुिार
हैं जो पहले हरी सवरीकार ककए जा चुके हैं - उदाहरण के कलए कृकर खररीददाररी को उदार
षे
ं
बनाने के संबंि में करी गई कसफाररश - हिन राज्यों के सभी सहकाररता िमत्र्यों स षे
एपीएिसी कानून िें सुधार करन के मलए अनुरोध मक्या है।
षे
2010 में गकठत पाकटल सकमकत ने 2013 में अपनरी ररपोट्ड प्रसतुत करी कजसमें अनुबंि
खेतरी करी प्रकक्र्या को आसान बनाने, कटाई उपरांत अवसंरचना (पोसट-हाववेसट
इंफ्ासरिकचर) के कवकास में कनवेश करने, बािा मुकत रा्रिरी्य बाजार बनाने, फलों
और सल्ज्यों पर बाजार शुलक में छूट देने आकद सुझाव शाकमल थे।
2014-20 (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदरी
के नेतृतव में एनडरीए सरकार)
नई एनररीए सरकार ने कवकभन्न प्रसतावों पर ठोस कनण्भ्य लेने के कलए दलवाई
सकमकत का गठन कक्या। सकमकत ने व्यापक परामश्भ के बाद न्या कृकर कवपणन कानून
2017 अपनाने करी कसफाररश करी।
न्या मॉरल कृकर कवपणन कानून 2017 से 11 राज्यों – अरुणाचल प्रदेश,
गुजरात, असम, नागालैंर, मेघाल्य, ओकरशा, उत्राखंर, कत्पुरा, गोवा, कना्भटक
और कहमाचल प्रदेश द्ारा पूररी तरह से अपना्या ग्या।
छह राज्यों – हरर्याणा, पंजाब, उत्र प्रदेश, पल्चम बंगाल, मध्य प्रदेश और
तकमलनारु ने मॉरल कृकर कवपणन कानून 2017 को आंकशक रूप से अपना्या।
उतपादकों और अनुबंि कृकर के प्रा्योजकों के कहतों करी सुरक्ा के कलए दूसररी दलवाई
सकमकत का 2018 में गठन कक्या ग्या था। इस दूसररी दलवाई सकमकत ने अन्य मॉरल
कानून करी कसफाररश करी कजसका संबंि अनुबंि खेतरी से है।
मॉरल अनुबंि कृकर कानून मई, 2018 में सभरी राज्यों/केंद्रशाकसत प्रदेशों को
भेजा ग्या। तकमलनारु और ओकरशा ने इस मॉरल अनुबंि कृकर कानून, 2018 को
अपना्या।
25 | अन्नदाता क हितों को समह्त मोदी सरकार
पि
े
