Page 90 - Putting Farmers First Hindi

सटाट्ड-अप प्रणाली िा कनमा्भण

सटाट्ड-अप हर जगह अपनी उपशसरमत दज्थ करा रह हैं, और कृमि क्षेत्र
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भी इसका अपवाद नहीं है।

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उन ग्ािीण और अध्थ-रहरी क्षेत्रों स बहतरीन नए नवाचार (इनोवषेरन)
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उभर रह हैं, जहां ्युवाओं न मकसानों की सिस्याओं को काफी करीब स षे
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दखा है।
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सि्य की िांग है मक एक ऐसी सटाट्ड-अप प्रणाली हो, जो मकसानों की
सिस्याओं के अनमगनत सिाधान प्रसतुत कर सके।
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ऐस नवाचारों को और प्रोतसामहत करन के मलए कृमि और संबधि क्षेत्रों
िें 424 सटाट्ड-अपस का च्यन मक्या ग्या है, मजनहें 45.38 करोड़ रुप्यषे
की धनरामर मकसतों िें दी जा्यषेगी। इन सटाट्ड-अपस के मवत्पोिण के मलए

19.70 करोड़ रुप्यषे जारी कर मदए गए हैं।
इशकवटी सह्योग के अलावा, ्यषे सटाट्ड-अप एग्ी इंफा फंर के तहत
मवत्पोिण के भी ्योग्य हैं।

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िकि मशीनीिरण
पराली जलान की सिस्या के बार िें केवल बोलना ही प्या्थपत नहीं है,
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बशलक मवत्पोिण और बुमन्यादी ढांच के िाध्यि स एक मवकलप ढूंढन षे
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िें संसरागत रूप स मकसानों की िदद करना कहीं ज्यादा आवश्यक है।
हरर्याणा, पंजाब, उत्र प्रदषेर और मदलली िें ्यरासरान ही फसल
अवरषेिों का मनपटान करन के मलए वि्थ 2018 िें एक नई केंद्री्य ्योजना
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रुरू की गई री।

इस ्योजना के तहत राज्यों को 1,726.67 करोड़ रुप्यषे मदए गए हैं। इस
कोि स 28,759 कसटि हा्यररंग केंद्र सरामपत मकए गए हैं और 1,56,231
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िरीनों की आपूमत्थ की गई है।

83 | अन्नदाता क हितों को समह्त मोदी सरकार
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